ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜਾ ਜਰੂਰੀ

ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ| ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਹਾਨੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਸਜਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ| ਇਹ ਯਾਚਿਕਾਵਾਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ| ਇਹ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਮਾਨਯੋਗ’ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹੇ-ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ|
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਦਾਅ ਹੈ, ਪੈੜ ਹੈ, ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ| ਇਸਨੂੰ ਉਹ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਢਵਾਏਗਾ? ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹਨ| ਇਹ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ| ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ – ਧਰਮ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਕਿਸਦਾ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾ ਲਿਖਣ| ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ| ਤੁਸੀ ਸੁਕਰਾਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ| ਸਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ|
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਭਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ| ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੱਖਧਾਰੀ ਜਾਨ ਸਟੁਅਰਟ ਮਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜਤ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ| ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ|  ਦੀ ਸਜਾ ਦੋ ਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਕਠੋਰ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜਮ, ਗਰਿਮਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪਦਾਰਪ੍ਰਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ|
ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *