ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ!

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ| ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ, ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਟੋਲੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਖਦੀ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ| ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ| ਇਹ ਇੰਝ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ| ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਖਣ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ| ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ| ਪਾਠਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ| ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ| ਸੀ. ਐਸ. ਡੀ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੀ.ਐਸ.ਡੀ. ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਆਈਮਟਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ| ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਾਅਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ/ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬਰੋਡ/ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ           ਜਾਵੇਗਾ| ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ 13% ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ  ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਸੈਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬੂਨਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਵਾ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸ ਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 12700- 15000 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| (ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੱਕ) ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ| ਇਹ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪੁਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ  ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ 11-15 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਸਭ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਾਰੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਕੁਆਰੇ| ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੈਟੀਕਲ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਕੋਨਿਆ ਤੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹਨ|  ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੂਰਨ ਹੈ| ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ  ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ|
ਕਰਨਲ ਐਚ ਐਸ ਸੰਘਾ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *