ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ

ਰਾਖਵਾਂਂਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ (ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ) ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾ, ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ (ਅਮੀਰ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ| ਜਾਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਹੈ|
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜੋਰ ਫੜਣ ਲੱਗ ਪਈ| ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਸੀ|
ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ|
ਮਦਦ ਸਿਰਫ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਮਾਮ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨਾਂ ਤਕ ਔਖਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਜਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਪਾੜਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *