ਸਾਲ 2017-18 ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ?

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਮਤਲਬ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਘੱਟ| ਪਰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਟੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸ਼ਲੇਸ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧੇਗੀ| ਪਰੰਤੂ ਆਖਿਰ ਇਹ ਭਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ| ਪਹਿਲਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਸੀ| ਹੁਣ ਉਸੇ ਤੇ ਟੈਕਸ   ਦੇਵੇਗਾ| ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|
ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ ਟੈਕਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਖਰਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ| ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਸੇਵਾ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸੇਜ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ          ਜਾਵੇਗਾ| ਮਤਲਬ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮੱਦਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ| 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ| ਇਹ ਕਦਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੁਲ ਬੋਝ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ|
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰੇਨ ਇੰਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ    ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਹ ਆਕਲਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਅਵਾਈਡੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਹੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ| ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗਜਿਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ| ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜਰਵ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੰਜਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ|
ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ| ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਬਿਆ ਰਹੇਗਾ| ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਹੇਗਾ| ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਸਲ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਘੱਟ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ| ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਕਦਮ  ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁੰਝ ਗਏ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ| ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਟਰੈਟਿਜੀਕ ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ|  ਮਤਲਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਉੱਧਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘਟੀਆ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ| ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ  ਫੈਲੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਸ਼ੌਚਾਲਏ ਬਣਾਉਣ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਦੀਉਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਆਦਾ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਖਲ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ  ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ| ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤਿਤ ਮਾਲ ਦੀ ਹੈ| ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ| ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ|
ਲੋੜ ਕਿਰਤ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੀ| ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਆਯਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ| ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਟੂਰਿਜਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ| ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ| ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਯਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਪੀਲੇ ਮਟਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ|
ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਵੇਸ਼, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ         ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਜਟ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਜਨਤਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ| ਮੂਲ ਕਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ| ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ| ਡਿਜੀਟਲ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ| ਤੇਲ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮੁੱਲ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜਰਵ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *