ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਊਂ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰੋਜ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ| ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ
ਲੱਗੇਗਾ| ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 20, 000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|
ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 13ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਘਰ ਜਾਇਦਾਦ, ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਵੈਇਛਕ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇਧਨ ਨੂੰ
ਸਫੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਚੁਣਾਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦਾਨਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ| ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਖੇਡ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਲਗਭਗ 1900 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ|
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਛੂਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਰ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ-ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ| ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ, ਇਟਲੀ, ਬੁਲਗੇਰਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਾਪਾਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ| ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਹਾਂ|
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰੰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਸ੍ਰੋਤ ਅਗਿਆਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ| ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ|
ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ| ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਚੁਪ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ  ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਤੇ| ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ|
ਰਾਹੁਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *