ਸਿਆਸੀ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚਲਦੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ ਖਨਨ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਰਪਰਸਤੀ ਹੇਠ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ ਖਨਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ  ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਦੋ ਆਜਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਟੀਮ ਇਨਸਾਫ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ ਖਨਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ ਖਨਨ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ|
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ (ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ) ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਇਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਂ ਚੁਕੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਇਲਜਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਹੈ|
ਜਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ ਖਨਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੱਡੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਦਾਮ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ               ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਦਾਮ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ|
ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਆਮ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾਜਾਇਜ ਖਨਨ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਾਮਝਾਮ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸਰਪਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ ਖਨਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਵੀ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ ਖਨਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ ਖਨਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਇਆ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *