ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਿਆ ਦਾ  ਚੇਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚੀਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਨ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਜਰਨੇਟਰ ਫੰਡ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਜਿਆਦਾਤਾਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਹੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਫੀਸ ਵੱਖਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਬੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਈਡਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ|
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਬੀ ਐਡ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਕ ਸੂਟ ਅਤੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ (ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਣ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ| ਇਹ ਹਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ  ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਵਪਾਰੀਪਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *