ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਂੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ| ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਬੈਡ ਉਪਰ ਦੋ ਦੋ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ| ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੁਲਾਜਮ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ ਦੀ ਪਰਚੀ ਉਪਰ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਵੀ ਆਮ ਹਨ|
ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚ ਚੁਕਦੇ ਚੁਕਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸੂਗਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਖਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ|
ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਚੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਔਜਾਰ ਮਰੀਜ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ|
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੰਰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ| ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *