ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇਗੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ: ਆਗੂ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ) ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ  ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ  ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਵਿਤੀ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ  ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ| ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਆਰਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਖੁਲਵਾ ਦਿਤੇ| ਬੋਰਡ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 1978 ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਚਲਾਵੇ| ਖੁਦ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਜਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 30-40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 35 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਬੋਰਡ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਏਨਾ ਜਿਆਦਾ ਬੋਝ ਚੁਕ ਸਕੇ| ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖ ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ| ਕਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 11 ਸਕੂਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ  ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲਵੇਗੀ| ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਰਡ ਚਲਾਵੇ| ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ  ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ| ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ  ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ|
ਬੋਰਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਢੋਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਿਰਣਾ ਦਸਿਆ ਹੈ| ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਗਤ  ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁੱਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਣੈ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਣਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਲਵੇਗੀ|
ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਨ| ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *