ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਦਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ( ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ 60 ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਬਿਨਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ| ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਮਨਚਾਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ|
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ| ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਝੀ – ਬਝਾਈ ਲੀਕ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕੁੱਝ ਸਿਲੇਬਸ ਰਟਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਅਰਜਿਤ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ| ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮਾਣਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਦਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੀ| ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਰਹੇ| ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜੁਟਾਇਆ|
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲੇਜ ਪਾਵਰ ਬਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਡਲ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ- ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਛਾਨਨੀ ਪਏ| ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੰਸਥਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿਯੋਰ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ| ਅਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ| ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਵੇ| ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ| ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਇੱਕ ਸਮਰਥਾਵਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਖੁਦਮੁੱਖਤਿਆਰੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕੇਗੀ|
ਰਾਜੂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *