ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭਤੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਬਜੁਰਗ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਇਹਨਾਂ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ (ਸਰਕਾਰ) ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਪੁਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾ ਤਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੀਲ ਅਤੇ ਖੱਜਲਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ (ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ) ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ‘ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2007’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਾਗਜਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ| ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ|
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਮਾਂ-ਬਾਪ/ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ) ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬਜੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ| ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ| ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆ ਸਹੂਲੀਅਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ) ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਸਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਭਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਬਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਹੀ ਹੈ| ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜੁਰਗ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਸੇ  ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ| ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਢਿੱਲੜ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਭਲਾਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ| ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਲ ਹੋਣ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *