ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ


ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੀ ਆਮ ਮੰਜੂਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ|  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ                ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਜ ਹੈ|  
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧ੍ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|        ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਖੁਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੰਮਧੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਲਨ ਹੈ| ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|  
ਇੱਕ ਬਹੁਦਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ| ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਪਰ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਪੂਰਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ|  
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਹੱਲੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ-ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੱਚਾਈ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ| ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟੀਆਰਪੀ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ| ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ| ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ| ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਟੀਆਰਪੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇਜ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ|  
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਛਾ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਮ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਵਾਲ ਉਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਧੰਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ|
ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *