ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੀ ਵਿਦਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ| ਵਰਮਾ ਬਨਾਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਟਕਰਾਓ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਛਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੁੱਝ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ| ਅਸਥਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਗੁਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਇਸ ਨਾਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਉਂਝ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ| ਏ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸਥਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ| ਡੀਆਈਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਨਹਾ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦਾ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ| ਮਨੀਸ਼ ਸਿੰਨਹਾ ਵੀ ਵਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ| ਜਯੰਤ ਜੇ. ਨਾਇਕਨੇਵਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸਨ| ਕਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੈਬੀਨਟ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ| ਇਸਦਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਨ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਅਸਥਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਵਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹਨ| ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਥਾਨਾ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ| ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਵਰ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਸਿਖਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਛਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
ਵਿਵੇਕ ਸੂਦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *