ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਸਿਆਸੀ  ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ

ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ  ਰਹੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ| ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ| ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਗੱਲ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ  ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਨੇਤਾ, ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਦੇ ਪਿੱਛੇ – ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ| ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪਿਛਲੱਗੂਪਨ ਦਾ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਈਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਫੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨੀ ਹੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਚੱਲੀ ਗਈ| ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫਰਜੀ ਐਨਕਾਉਂਟਰ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇੱਕ – ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ  ਲੱਗੇ|
ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਡੇ  ਸਾਮ੍ਹਣੇ| ਬੋਫਰਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੋਣਾਂ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ| ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ -ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ,  ਕੇਸ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਝੁਕਾਉ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ| ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਾਲੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ  ਖੁਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ| ਉਂਜ ਵੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਆੜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ| ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ| ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਸਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪੁੱਜਣ  ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ|  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਮਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਅਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ|
ਪ੍ਰਣਵ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *