ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ

ਟੂ- ਜੀ ਸਪੇਕਟਰਮ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 17 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ| ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਜੀਹਤ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਮਿਲਣਾ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ| ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ- ਡੀਐਮਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ|
ਦਰਅਸਲ ਜਸਟਿਸ ਓਪੀ ਸੈਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ| ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲਗਾ| ਉਸਦੇ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਕੇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਯੋਜਨ ਭਟਕਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਆਉਂਦੇ – ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ|
ਜਸਟਿਸ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਜਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਨਤੀਜਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਾਂਚ ਢਿੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ| ਇਸਦੀ ਦੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ| ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ| ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ| ਦੂਜਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋ – ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਹਵਾ – ਹਵਾਈ ਸੀ| ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ! ਇਹ ਖੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡਾ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ| ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ|
ਰਵਨੀਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *