ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ (ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ) ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ 48 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।