ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ. ਟੀ. ਵਰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ : ਸ਼ਰਮਾ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, 29 ਜੂਨ (ਸ.ਬ.) ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੈਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| 
ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਪਰਿਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇੰਦਰਾਂ ਸਾਹਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਦ-ਉਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵੀਧਾਨ ਦੀ 9 ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|  ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *