ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਜਟ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6  ਜਨਵਰੀ (ਸ.ਬ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017-18 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੇਹਰ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ| ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਈਜਾਵੇਗੀ| ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ| ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ|
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓਬਰੇਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਬਜਟ                ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *