ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਨਤਾ

ਤਲਾਕ – ਏ – ਬਿੱਦਤ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਬਹੁਵਿਵਾਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੀ ਤਾਰਕਿਕ ਕੜੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ – ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ|
ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ| ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਆਵੇਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 1937 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ14, 15, 21 ਅਤੇ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ| ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਗਰਿਮਾਪੂਰਣ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ| ਇੰਜ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਕ – ਏ – ਬਿੱਦਤ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ|
ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲਾ ਜਾਂ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਸਜਾ’ ਹੋਵੇ , ਪਰ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਬਾਲਿਗ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਜਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪਏ? ਅਤੇ ‘ਸਜਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ! ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਦਾ ਨਿਕਾਹ ਅਤੇ ਮਿਸਿਆਰ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਸ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਲਾਕ – ਏ – ਬਿੱਦਤ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ| ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਸੀ| ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ- ਥਲਗ ਪੈ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਨਰਮ ਕਰ ਲਏ ਸਨ| ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ|
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਧਾਰਮਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਦਰ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆੜੇ ਨਾ ਆਵੇ| ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਨਰਬਲੀ ਅਤੇ ਜੱਲੀਕੱਟੂ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਵਿਵਾਹ, ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ, ਮੁਦਾ ਨਿਕਾਹ ਅਤੇ ਮਿਸਿਆਰ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਂ ਰਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਦਖੱਲੰਦਾਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ| ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਨਜਰੀਆ ਹੋਵੇਗਾ|
ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *