ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਰਵਾਇਤੀ ਨਜਰੀਆ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌੜਾ ਯਥਾਰਥ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ| ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ| ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ-ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਭਾਵ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਤੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜੀ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ| ਇਸ ਨਜਰੀਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ| ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ‘ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ’ ਜਾਂ ‘ਚੀਜ਼’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ|
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਫ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ| ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਦੀ ਮਰਜੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ (ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਸੀ) ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ| ਹੁਣੇ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤਨੀ ਲਈ ਝਟਪਟ ਮੱਧਵਰਤੀ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ|
ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਰਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਊਣ ਦਾ ਸਗੋਂ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀ ਸ਼ਿੰਗਣਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਲਾਕ – ਏ – ਬਿੱਦਤ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਵਿਵਾਹ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਦੀ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ| ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਘੜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ|
ਵਿਸ਼ਨੂੰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *