ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੁਆਗਤਯੋਗ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ| ਦੋ ਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਪ ਦੇ ‘ਫੈਸਲੇ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣਨ| ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ – ਪਿਤਾ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ| ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੁੱਝ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸ਼ਾਦੀ-ਸ਼ੁਦਾ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਤੁਕੇ ਬਲਕਿ ਅਸਭਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਭਿਆਨ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾੜਮੇਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਪ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਇਸ ਖਾਪ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|
ਜਾਤੀਗਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਭਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਗਿਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਜਿਵੇਂ ਦਹੇਜ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਖਾਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਾਤੀ – ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਫਿਜੂਲਖਰਚੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦੀ| ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਗੋਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਬੰਧ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ| ਮਸਲਨ , ਮੂੰਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਸਤਰ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਕ ਸਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿਸਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ, ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆਦਿ| ਬਾਗਪਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਘੁਮਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਉਤੇ ਕਾਲਿਖ ਪੋਤਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ‘ਭਜਾਉਣ’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ| ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੂੰਜਿਆ ਸੀ| ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ|
ਖਾਪਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ| ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ| ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਖਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ| ਇਸਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਪ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ| ਰਾਜਨੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਨੂੰ ਬਦਲਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ|
ਕਪਿਲ ਕੁਮਾਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *