ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ| ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਰਚਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਉਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਚ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਬਦਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ| ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਧਾਰਹੀਨ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲਂ ਪ੍ਰਭੁਤਵਸੰਪੰਨ ਤਬਕਾ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ| ਸਾਧਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ| ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਸਟਿਸ ਪੀ . ਐਨ . ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਬੇ – ਕੁਚਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ| ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ, ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚਿਆਂ , ਵੇਸਵਾਵਾਂ, ਬਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ ਗਏ , ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ| ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ – ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ| ਕਈ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਾਧਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ| ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬੂਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ| ਸਮੇਂ – ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਸੋ ਹੀਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਗਰ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਗਾਨ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ| ‘ਬਿਗ ਬਾਸ’ ਦੇ ਜਰੀਏ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਵਾਮੀ ਓਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ| ਇੱਕ ਚੰਗੀ – ਖਾਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਾਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨ|
ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *