ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ| ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ| ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਭਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ| ਇਹ ਉਚਿਤ ਵੀ ਹੈ| ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ – ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਅਤੇ 342 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ| ਕੋਈ ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 – 4 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ| ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ| ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜਪ ਰਹੇ ਹਨ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ| ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ|
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਨਜਾਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਮਤਲਬ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ| ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਜਰੀਏ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਰੌਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *