ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਹਾਰਾ ਡਾਇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਹਾਰਾ ਡਾਇਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਨੋਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਬਤੌਰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ, ਗੁਜਰਾਤ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ|
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਗਜ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਕਾਗਜ ਜਾਂ ਡਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ| ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ – ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਬੇ       ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ ਮਾਨਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ|
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ        ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਅਖੀਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਠਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਮੰਨ ਲਓ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ-ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲਝਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਈ ਹੀ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ  ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ|  ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਿਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ| ਕੀ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਛਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਰਮ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ|
ਜਸਵੰਤ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *