ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ’ ਤੇ        ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਂਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਪੁਲੀਸ ਸੱਤਿਆਪਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|” ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਿਣੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ  ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਇਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ| ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਮੀ ਐਨ. ਜੀ. ਓ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ|  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *