ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ| ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕੇਗੀ| ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ|
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ| ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਅਗਸਤ 2017 ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸੀ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਮਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1997 ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੀਮੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਇਸ ਵਿੱਚ 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ|
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੜੇਪਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ , ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੀਮੀਲੇਅਰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰਹੇ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਈ 2017 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰਿਅਨ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ| ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ|
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਐਮ. ਨਾਗਰਾਜ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ| ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ| ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ|
ਪਛੜੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਉਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਰੂਰ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਨੇਕ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ| ਬਹਿਰਹਾਲ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ| ਅਨੇਕ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਘੱਟ ਹੈ| ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਚਿਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਹੋਵੇਗੀ|
ਯੋਗਰਾਜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *