ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ, ਲੋਕਪੱਖੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ| ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਲਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ| ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਵਈਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਰੂਰ ਵੱਧਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਅੱਜਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰੰਤੂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪੈਂਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਭੀੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ| ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਰਕਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ (ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗਾਰੀ ਵਿੰਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ|
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਖੁਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੂਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੈਅ ਹੈ| ਜਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾ ਸੋਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਊਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *