ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ            ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਜਦੂਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ|
ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ            ਅਵੇਸਲੇ ਨਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਜਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ| 
ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|  
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੂਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ| ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਔਣੇ ਪੌਣੈ ਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ             ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| 
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਭਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ) ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਰੰਤੂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ| 
ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਾਏ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ| 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *