ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁਰਘਟਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕਰਾਸ-ਬਾਰਡਰ ਫਾਈਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹੋਣ| ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ 63 ਫੀਸਦੀ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਹੈ|
ਇੱਥੇ ਕੁਲ 987 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 803 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ| ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਨ| ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ 726 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਧੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ| ਅਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ , ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ|
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੁਲ 3, 597 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ| ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2,324 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ| ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਇਹ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ| ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ|
ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ| ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਖੱਡਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ|
ਰਾਜਕਪੂਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *