ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਡਰ

ਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ| ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਆਂ- ਹਸਪਤਾਲ-ਪੁਲੀਸ-ਤੰਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ| ਇਸ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਵਿੱਚ  ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ  ਵਰਗਾ ਹੈ| ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਵੀ.ਗੋਪਾਲ ਗੌੜਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੂਰਤੀ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਖੰਡਪੀਠ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ| ਲਾੱਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ 201ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ‘ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਵਿੱਚ) ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਉਥੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲ ਆਫ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ| ਅਖੀਰ ਇਸਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫ਼ ਜਾਂ ਸਕਾ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਸਹਾਰਾ ਬਚਦੇ ਹਨ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ| ਮਨੁੱਖੀ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਉਸਦਾ ਸਰਵੋਉਚ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਵਾਕਿਫ਼ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ|
ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਕਈ ਹਨ| ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁੱਝੇਵਾਂ| ਦੂਜਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਜਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਛੂ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਚੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ| ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਪਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਉਸ  ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ| ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ|
‘ਸੇਵ ਲਾਈਫ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨਾਮਕ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰੇ| ਜਖ਼ਮੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਖ਼ਮੀ/ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ|
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲਝਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ‘ਸੇਵ ਲਾਈਫ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ| ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਵੀ ਐਸ ਅੱਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ|
ਹੁਣ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ – ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ| ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਂਫਰੇਂਸਿੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|
ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨਨ ਸੇਵਾਭਾਵੀ, ਨੇਕ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣੇਗਾ| ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭਿਜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਸੰਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ!
ਵਿਜੈਸ਼ੰਕਰ ਚਤੁਰਵੇਦੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *