ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (ਆਈਸੀਜੇ)  ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ| 71 ਸਾਲਾਂ  ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅਲਿਖਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ  ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ  ਭੰਡਾਰੀ  ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੱਲੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ  ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਵ ਭਰੇ ਦੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ  ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੰਚ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ|
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ  ਦੇਸ਼ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਨਵਾਫ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਏ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸਟਾਫਰ ਗ੍ਰੀਨਵੁਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ|  ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੌਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ| ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧਦਾ ਗਿਆ,  ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ|
ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਾਅ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ| ਆਈਸੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12  (1)  ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ  ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਮੇਲਨ  (ਦੋਵਾਂ  ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ) ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਜ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|  ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ  ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਲਿਹਾਜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ  ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ| ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ| ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਦਰਸਾਈ|
ਰਾਮਪਾਲ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *