ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ

ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1950-51 ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰ (72-73 ਅਤੇ ਫਿਰ 77-78) ਇਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਮਹਾਂਸਭਾ ਵਿੱਚ 184 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਮਲਾਵਰਪਨ ਵੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁੰਗੜੇ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦ ਦੋ-ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਮਾਵੜੇ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਜ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਭਾਰਤ ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਵੇਕ ਸ਼ੁਕਲਾ