ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ (ਸ.ਬ.)           ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ (ਜਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਕਿਸਾਨ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਹਨ| 
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ         ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਹੱਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ|
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਪ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਇਸਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 7-7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਂੈਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਥੱਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ| 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ| ਮੀਟਿੰਗ-ਦਰ-ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀਕ ਕਰਦਿਆਂ  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਰਹੀ ਹੈ| ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ|
ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ           ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਐਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ  ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਐਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ  ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ|
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿੰਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *