ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਲਿਆਂਦੀ

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇô ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾôਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਸਾਫ ਜਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਐਨ ਡੀ ੲੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋôਿô ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਰੰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਯਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲੇਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੀ ਭਾਜਪਾ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇô ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇô ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇô ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇô ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *