ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਸਈਅਦ ਅਕਬਰੁੱਦੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਯੰਤੰਰਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਪਰੀਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ ਹੈ| 1945 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ| ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਹ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੌ ਨੱਬੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼| ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੂ- ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ| ਅੱਤਵਾਦ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯੰਤੰਰਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ| ਬਹੁਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀਟੋ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ| ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ| ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ| ਇਹਨਾਂ ਪੰਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰਨ| ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ|
ਰਜਤ ਕਪੂਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *