ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ! ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਪਾਲਮੋਚਨ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ| ਉਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ-ਘਾਟਾਂ ਉਤੇ ਦਾਨਪਾਤਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|  ਬੀਤੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ|  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ  ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵਚਿੱਤਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਪੜਾਈ- ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਦੱਸਿਆ| ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਸੰਗਠਨਾਂ  ਦੇ ਵਿਰੋਧ  ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ| ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੁਜਾਰੀ  ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ|
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੰਦਿਰ  ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ! ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ| ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ?  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ – ਪਾਠਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਏ|  ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ,  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ  ਦੇ ਆਦੇਸ਼  ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?  ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੇ ਆਯੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮੰਗ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਦੇਸ਼ ਭਰ  ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਖਿਆ  ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜੋ  ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਬੀਐਲਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ, ਜਨਸੇਵਾ ਸਰਵੇਖਣ, ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ, ਕਈ ਜਯੰਤੀ – ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ  ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|  ਇਹ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|  ‘ਪ੍ਰਥਮ’ ਨਾਮਕ ਗੈਰ – ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ  ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਜਾਂ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ ਪਾਉਂਦੇ|  ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਸਿਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ – ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਹੈ|
ਮਨੋਜ ਤਿਵਾਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *