ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਸ.ਬ.)  ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ              ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ| ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ          ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ            ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ| ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਏ.) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਦਰਅਸਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ| ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ|
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ| ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ| ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ|
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ| ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ             ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ| ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਸਬ-               ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *