ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 11 ਦੇ 42 ਐਲ ਆਈ ਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫੇਜ਼ 11 ਦੇ 42 ਐਲ ਆਈ ਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ
ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 7 ਮਾਰਚ

ਸਥਾਨਕ ਫੇਜ਼ 11 ਦੇ 42 ਐਲ ਆਈ ਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਮਕ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕਰੋਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਬਿਜਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ|
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1884 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ| ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ|
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚਲੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੰਗਾਪੀੜਿਤਾਂ ਨੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਸੀ|
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ| ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਕੇ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *