ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ, ਸੰਮਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 17 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸੰਮਨ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ| ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ| ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਾਰਾ-136 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ, ਸੰਮਨ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 17 ਨਵੰਬਰ (ਸ.ਬ.) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਸੰਮਨ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ|
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ| ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਧਾਰਾ-136 ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *