ਹਾਈਕੋੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ ੪ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ

ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਸ਼ਬy) ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ 42 ਕਨਾਲ 8 ਮਰਲੇ ੪ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀ੪ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿ੪ਨਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 9 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀ੪ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ ਇਹ ੪ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਜਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸzy ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਟੀ੪ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ 200 ਫੁਟ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮਾਣਯਸੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀ੪ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮੀਨ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਪਟੀ੪ਨਕਰਤਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 43 ਕਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਲੈਂਡ ਚੈਸਟਰ ਇੰਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਾਰਸ ਮਹਾਜਨ (ਜੋ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ) ਦੀ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਮੀਨ ਬਦਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸਦੀ ਬਾਜਾਰ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੈੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *