ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਚੰਪਾ ਭੱਟ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਵਰਸ਼ਨ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ 2017 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੰਪਾ ਭੱਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ  ਐਸ .ਏ. ਐਸ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ 7 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਹੁਕਮ  ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਉਪਰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਉਚੇਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਮਗਰੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਅਕਾਉਂਟਸ (ਗਰੁਪ ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ 5(4) ਤਹਿਤ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ| ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਹੁੱਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਤੌਰ ਆਰਜੀ ਐਸ.ਓ. ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਰਮੂਲ ਅਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *