ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੱਕਤਰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਸ.ਬ.) ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਦਫਤਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੱਕਤਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ|
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਖੇ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਉਸ ਉਪਰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 384 ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13(1) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਦਮਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਇਸ ਉਪੰਰਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਉਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਰੁਧ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਆਰੰਭੀ ਗਈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵੇਲੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ| ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਸੱਦਕਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਫਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ|
ਪਰੰਤੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ               ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਖਾਤਗੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ/ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ| ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇ-ਦੋਸ਼ਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ/ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਤਰਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *