ਹਾਥਰਸ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ


ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਥਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਭਿਆ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਵਪੂਰਣ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਚਾਰੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਿਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟੈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ 67 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਅਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੱਝੀ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪੀੜਿਤਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਨਰਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੀੜਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾੱਰਵਾਈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲੀਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਢਿੱਲਾ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ ਰੇਪ ਦੇ 88 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੇਪ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਧਮੁੰਹੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਜੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸਭਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਚਰਤਾ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਤੇ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਅਸਭਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਪੀੜਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ- ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ-ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸਭਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਸਰ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਵਰਿਤ ਜਾਂਚ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੁਣ ਤਤਪਰਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਵੀ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *