ਹੁਣੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਦਯੋਗ-ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਪਾਏ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ| ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ 0.54 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 9.7 ਫੀਸਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਵਿੱਚ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ| ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ|
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 3.7 ਕਰੋੜ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਹੋਏ| ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ      ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੇਤਨਭੋਗੀ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ – ਕੰਮ-ਕਾਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ| ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ-ਮਾਹਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਜਮਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇਧਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ 18 ਲੱਖ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਮਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਜਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਨਗਦੀ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸ਼ੱਕੀ ਜਮਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ|
ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ-ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋ ਛੂਟ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ              ਲੱਗੇਗਾ| ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਕਸ ਨਾ     ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਉਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਤਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ, ਲਗਜਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵਿਵਾਹਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ|
ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2017 -18 ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ,          ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਵਿੱਤ ਵਿਧਾਇਕ 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਬਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ| ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ| ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|
ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਬਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ| ਉਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ| ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ| ਹੁਣੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 50 ਹਜਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ 6-7 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ|
ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਜਰੂਰੀ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮਾਂ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਮਜੋਰ ਹੋਵੇਗੀ| ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਆਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਕਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ              ਵਿਵੇਕਾਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ| ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਸੰਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ|
ਜਯੰਤੀਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *