ਹੁਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਾਂ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ|  ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ| ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ  ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ – ਰੋਜ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਸਕਣ|  ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਗੜੀ?  ਇਸਦੇ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ  ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ  ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟਣੇ ਪੈਣਗੇ| ਰਾਜਨੀਤਿਕ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਾਲਚ ਨੇ ਹੌਲੀ – ਹੌਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ|
ਇੱਕ ਦਲੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ|  ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ| ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ| ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ| ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ|  ਇਕੱਠੇ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ| ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਿਰਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਹਵਾਸੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ|  ਹੁਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ  ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੂਲਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ|  ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ,  ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ| ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ  ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧੇਗੀ,  ਚੋਣ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ,  ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ| ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ| ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ|
ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਤੱਕ ਬੰਨਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠੇਗਾ|  ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ?  ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੂਹ ਲੋਕੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ|  ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਹਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ  ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਬਦਲਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ|
ਨਿਸ਼ਾਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *