ਹੁਣ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਜਰੂਰੀ

ਨਵੇਂ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਤਾਂ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ  ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਲੇਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ| ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ| 
ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਕੋਈ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰੱਖ ਸਕੇ| ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ| ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਹੋਵੇਗਾ| ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਸਟੈਗ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ| ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ| 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਬੀਮਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ             ਜਾਵੇਗਾ|  ਅਜਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ| 
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਤੇ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਂ ਹੋਵੇ| ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ,            ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਨਾਲ ਇੰਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਫੈਲੇਗਾ| ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਸਟੈਗ ਵਿੱਚ ਲੋਂੜੀਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਗ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਕਟ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੀਮਾ,  ਆਰ ਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਕਰਜ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ              ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਦਾ ਬਾਕੀ ਚੁੱਕਿਆ ਟੈਕਸ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਜਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ| 
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ           ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹਿੱਤਕਾਰੀ  ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ|  ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ| ਗੱਡੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ| 
ਵਰਤਮਾਨ ਫਾਸਟੈਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ| ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਕਮਜੋਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਜੁਰਗ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਟੋਲ ਰਹਿਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਲੰਘਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਫਾਸਟੈਗ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ               ਹੋਵੇਗਾ| ਇਹ ਨਿਯਮ, ਸੜਕ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਏਵਜ ਵਿੱਚ ਉਸਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ  ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ| ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲੈਣ ਦਾ ਝੰਝਟ ਅਤੇ ਖਰਚ ਝੱਲਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਸ ਕਮਜੋਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 
ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ|  ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਸੀਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ| ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏ.ਸੀ. ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਮਤਲੱਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਏ.ਸੀ. ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹੋ| ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਣ ਲਈ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ  ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ ਹੈ?
ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ