ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ  ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ| ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,  ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜੀਵਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ  ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ|  ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਸਿੰਨਹਾ   ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ  ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਦ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ| ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2014  ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 1581 ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਉਹ     ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਸੀ| ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਛੇ ਹਫਤੇ  ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਸੁਣਵਾਈ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜੀਵਨ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|  ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ    ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਸਥਗਨਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਲਈ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜੀਵਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜਾਯਾਫਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜੀਵਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ| ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ|  ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਜੀਵਨ ਚੋਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ|  ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਅਪਰਾਧ  ਦੇ ਬੱਦਲ ਹਟ ਜਾਣਗੇ| ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ  ਦੇ ਚਲਦੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹੁਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ|
ਚੋਣਾਂ  ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ  ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤੋਹਫਾ ਆਦਿ ਵੰਡਣ ਦਾ ਚਲਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ| ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ-ਕੁੱਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *