ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ (ਸ.ਬ.) ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਮੇਲ) ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਡੇਹਲੋਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 16 ਨੰਵਬਰ 2020 ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਤੱਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ             ਜਾਵੇ| 
ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ| ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਓਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|
ਉਪਰੰਤ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ| ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗੌਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਤੀ 23 ਜੁਲਾਈ 2020 ਰਾਹੀਂ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤੱਰਕੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ|

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *