ਹੋਟਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆੇ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ| ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ| ਇਹ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ|
ਇਸ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਵਾਓ| ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਹੁਣ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਮੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ| ਦਰਅਸਲ ਖਾਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ ਬਿਲ ਦੀ 6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ 5 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|
ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ| ਹੋਟਲ ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ| ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਅਸਮੰਜਸ ਹੈ| ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਵੱਡੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਮਧਵਰਗ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ| ਦਰਅਸਲ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਗਿਆ ਹੈ| ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਰਫ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਲਗਿਆ ਹੈ|
ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੁਤਫ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਅਜਿਹਾ ਰੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਸੋਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ| ਭੱਜਦੌੜ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ| ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ| ਪਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੇਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ|
ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇ| ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿਡੇਨ ਕਾਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਿਪਟ ਲੈਣ|
ਨਵਦੀਪ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *