ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ?

ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ  ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਖਾਣੇ  ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ  ਚੁੱਕੇਗੀ|  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂਵਾਂ ਦੇ ਮੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ  ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ| ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ  ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਰੋਕਾਂ,  ਨਿਸ਼ੇਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ|
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਣੇ  ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ,  ਨਾ ਹੀ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ|  ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੇਸਤਰਾਂ ਮਾਲਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ| ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਮਾਲਿਕ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਮਤਲਬ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ| ਮੰਗ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ,  ਮੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ|
ਬਹਿਰਹਾਲ, ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਆਇਡਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਸ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ      ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਭੋਜਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ| ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ  ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੇ ਅਫਸਰ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ|  ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਗੰਭੀਰ  ਹੁੰਦੇ| ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਸ 6.7 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਖਾਣੇ  ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਟਲਾਂ ਜਾਂ ਰੇਸਤਰਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਜਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ|  ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ       ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੁਚਿਤ ਵਿਵਸਥਾ  ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ   ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|  ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ|
ਅਭਿਸ਼ੇਕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *